The subsidy scheme had to be revived as the prices of ships being built in India continued to be higher than prices abroad . अनुदान योजना को फिर से शुरू किया गया क़्योंकि भारत में बनाये जा रहे जहाजों का लागत मूल्य विदेशों में निर्मित जहाजों से अधिक ही आ रहा था .
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Accepting some of the recommendations of the committee, in the 1998-99 Budget, a credit-linked capital subsidy scheme for the construction of cold storages to be implemented by the ministry of agriculture with NABARD has been proposed. समिति की कुछ सिफ़ारिशों को स्वीकार करते हुए १९९८-१९९९ के बजट में शीतागार निर्माण के लिये नाबार्ड के साथ कृषि मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली ऋण से जुड़ी पूँजी आर्थिक सहायता योजना प्रस्तावित की गई है.
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